Modi 3.0 Cabinet: 2024 के लोकसभा चुनावों का परिणाम सामने है। BJP के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 293 सीटें जीतीं, जबकि विपक्षी दल INDIA गठबंधन ने 234 सीटें जीतीं और अन्य दलों और निर्दलीयों ने 16 सीटें जीतीं।

18वीं लोकसभा चुनावों के परिणामों से स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। PM Modi को संसदीय दल का नेता चुना है। 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः ‘प्रधानमंत्री पद’ की शपथ लेंगे। लेकिन इस बार उनके मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, इस पर सभी का ध्यान होगा।

हर कोई Modi 3.0 Cabinet के बारे में जानना चाहता है। किसे कौन-सा मंत्रालय मिलेगा? साथ ही, लोग यह जानने चाहते कि सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, 240 सीटें जीतकर, कौन-से मंत्रालयों को अपने पास रखेगी।

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NDA सहयोगी कितने मंत्रालय चाहते हैं?

इस बार भाजपा अकेले सरकार नहीं बना पा रही है; उसे टीडीपी (16 सीटें), जेडीयू (12 सीटें) और शिंदे गुट शिवसेना (7 सीटें) के सहयोग की जरूरत है। शिंदे गुट की शिवसेना, जेडीयू और टीडीपी ने रिपोर्ट के अनुसार औसतन तीन से चार मंत्रालय मांगे हैं। वहीं, चिराग पासवान की लोजपा ने पांच सीटें जीती हैं, इसलिए उन्हें भी एक मंत्रालय मिल सकता है।

BJP के पास कौन-से मंत्रालय होंगे?

BJP के पास कौन-से मंत्रालय होंगे? इन सब के बीच, एक रिपोर्ट ने कहा कि भाजपा एक महत्वपूर्ण मंत्रालय खो सकती है। मीडिया रिपोर्टों से अब स्पष्ट हो गया है कि भाजपा कौन सा मंत्रालय लेगी।

टाइम्स नॉउ TIMES NOW की एक रिपोर्ट के अनुसार, Modi Cabinet 3.0 में भाजपा सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को अपने पास रख सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कानून मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और रेल मंत्रालय भाजपा के अधीन होंगे।

New Delhi: Modi 3.0 Cabinet
New Delhi: Modi 3.0 Cabinet

बीजेपी इन मंत्रालयों को अपने पास रख सकती है

  • गृह मंत्रालय
  • वित्त मंत्रालय
  • रेल मंत्रालय
  • विदेश मंत्रालय
  • कानून मंत्रालय
  • रक्षा मंत्रालय
  • इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  • सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, पोत परिवहन मंत्रालय

ये मंत्रालय जा सकते हैं NDA सहयोगियों के पास

शिक्षा, स्वास्थ्य, कॉर्पोरेट कार्य, सूचना एवं प्रसारण, शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन, संसदीय कार्य, जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण, अल्पसंख्यक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, सूक्ष्म, लघु, मध्यम, महिला एवं बाल विकास, रसायन और उर्वरक, ग्रामीण विकास-पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता, नागरिक उड्डयन जैसे मंत्रालय NDA के सहयोगियों को दिया जा सकता है।

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