2025 Budget by Nirmala Sitharaman on 23 July – यूनियन बजट पेश करने में दो हफ्ते बचे हैं। 23 जुलाई को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण FY25 का पूरा बजट लोकसभा में पेश करेंगी। इस बजट से आम आदमी बहुत उम्मीदें रखता है। इसकी वजह यह है कि आम आदमी को इस साल 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत कुछ नहीं दिया था। अंतरिम बजट से पहले, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इसमें महत्वपूर्ण घोषणाएं नहीं होंगी। उनका कहना था कि बड़े ऐलान करने के लिए जुलाई में जारी होने वाले पूरे बजट का इंतजार करना चाहिए।
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Experts कहते हैं कि आम आदमी महंगाई की मार से परेशान है। ऐसे में यूनियन बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण उसे राहत दे सकते हैं। साथ ही, सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी है। सरकार को रिज़र्व बैंक से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मिली है। इससे सरकार पर ज्यादा पैसा नहीं लगता। ऐसे में आम आदमी के लिए सरकार बड़े घोषणापत्र कर सकती है।
स्थिर उत्पादन
यूनियन बजट में काम करने वाले लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। सरकार स्टैंडर्ड उत्पादन को एक लाख कर सकती है। वर्तमान में, सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रति वर्ष 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड भुगतान मिलता है। यह एक लाख रुपये तक बढ़ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2005-06 से स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाया गया था। 2018 में इसे फिर से शुरू किया गया था। 1 फरवरी 2019 को प्रस्तुत अंतरिम बजट ने इसे 50,000 कर दिया।
बेसिक एग्जेम्प्शन सीमा बढ़ी
सरकार बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्प्शन सीमा बढ़ा सकती है। इनकम टैक्स की नवीनतम रीजीम में मूल एग्जेम्प्शन सीमा ३ लाख रुपये है। Old Tax Revenue में 2.5 लाख रुपये हैं। इसका अर्थ है कि किसी को इनकम टैक्स नहीं देना होगा अगर उसकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है। Experts कहते हैं कि सरकार पुरानी और नई टैक्स रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट को 5 लाख रुपये कर सकती है। इससे गरीबों को राहत मिलेगी।
आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम का विस्तार होगा
आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम का दायरा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बढ़ा सकते हैं। बजट में 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को इस कार्यक्रम के दायरे में लाने का प्रस्ताव हो सकता है। इस स्कीम का फायदा अभी सिर्फ कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों को मिलता है। इस कार्यक्रम में बुजुर्गों को शामिल करना बड़ी राहत होगी। इसकी वजह यह है कि कंपनियां वृद्ध लोगों के लिए हेल्थ पॉलिसी पर काफी अधिक प्रीमियम वसूलती हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर को बढ़ाना भी सरकार की सोच में है।
नई रेजिमेंट में घरेलू ऋण के ब्याज पर उत्पादन
सरकार ने पिछले वर्ष पेश किए गए बजट में इनकम टैक्स की नई रियायत को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई घोषणाएं कीं। माना जा रहा है कि इस बार इनकम टैक्स की नई रियायत का लाभ उठाने वाले लोगों के लिए होम लोन के इंटरेस्ट पर कटौती की घोषणा हो सकती है। नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले लोगों को प्रिंसिपल और होम लोन इंटरेस्ट पर कोई भुगतान नहीं मिलता है।
विद्युत व्हीकल्स पर टैक्स छूट
31 मार्च, 2024 को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। फेम 3 को इस साल 1 फरवरी को जारी हुए अंतरिम बजट में 2671.33 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। फेम 3 के नियम और शर्तों को उन्होंने नहीं बताया था। उम्मीद है कि सरकार इस बारे में जुलाई में यूनियन बजट में घोषणा करेगी। 1 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2023 तक इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए लिए गए लोन के इंटरेस्ट पर प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये का भुगतान किया जाता था। सरकार ने इस योजना का समय नहीं बढ़ाया है। बजट इसे बढ़ा सकता है।
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